सूचना, सञ्चार तथा डिजिटल शासन

सूचना, सञ्चार र डिजिटल शासन आज ‘प्रविधि प्रयोग’को विषय मात्र होइन राज्यले नागरिकसँग कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने आधारभूत मापदण्ड हो । सेवा कति छिटो हुन्छ, निर्णय कति स्पष्ट हुन्छ, सार्वजनिक स्रोत कति उत्तरदायी ढङ्गले खर्च हुन्छ ? यी सबै कुरा डिजिटल शासनको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ। नेपालवादका दृष्टिमा डिजिटल शासन भनेको कार्यालयमा कम्प्युटर थप्नु मात्र होइन शासन संस्कृतिलाई नागरिक केन्द्रित, नियम आधारित र परिणाममुखी बनाउने रूपान्तरण हो ।  ‘डिजिटल शासन प्रविधि होइन, राज्यको व्यवहार सुधार्ने प्रक्रिया हो।’

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा केही सेवाहरू अनलाइन भए तर नागरिकको अनुभव अझै ‘कागजी, ढिलो र झन्झटिलो’ नै छ । कतै पोर्टल छ तर प्रक्रिया उही पुरानो, कतै डाटा छ तर निर्णय अनुभव/अनुमानमै, कतै प्रणाली छ तर कर्मचारी/संस्थागत क्षमता तयार छैन। एउटै सेवाका लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य नभएसम्म डिजिटल शासन सफल मानिँदैन। यसको लक्ष्य नागरिकलाई थप क्लिक गराउनु होइन समय, श्रम र सम्मान जोगाउनु हो। ‘नागरिकलाई लाइनमा उभ्याउने डिजिटल प्रणाली सुशासन होइन।’

सूचना तथा सञ्चार नीति अब दूरसञ्चार नियमनमै सीमित रहन सक्दैन। यो नीति सेवा स्वचालन, सूचना पहुँच, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नवप्रवर्तन, डाटा सुरक्षा र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सबैलाई एउटै सन्तुलनमा राख्ने राष्ट्रिय मार्गचित्र हुनुपर्छ। प्रविधि छिटो बदलिन्छ; नीति स्थिर रह्यो भने शासन पछि पर्छ। त्यसैले नेपालवाद समयानुकूल अद्यावधिक हुने, स्पष्ट मापदण्ड र बलियो संस्थागत समन्वय भएको सूचना–सञ्चार नीति निर्माणमा जोड दिन्छ। ‘समयसँग नचल्ने नीति डिजिटल भविष्यको सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो।’

सरकारी सेवा डिजिटलीकरणको मूल लक्ष्य एकीकृत सेवा प्रवाह हो। नागरिकता, दर्ता, कर, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय सबै अलगअलग पोर्टल र ढोकामा राखेर ‘डिजिटल’ बनेको भ्रम मात्र हुन्छ, नागरिकको झन्झट घट्दैन । नेपालवाद ‘एक नागरिक, एक डिजिटल पहिचान, एकीकृत सेवा प्रणाली’ को अवधारणामा उभिन्छ, जहाँ नागरिकले राज्य खोजिरहनु पर्दैन, राज्य सेवासहित नागरिकसम्म पुग्छ। ‘सेवा राज्यको ढोकामा होइन, नागरिकको हातमा हुनुपर्छ।’

डाटा सुरक्षा र साइबर सुरक्षा अब वैकल्पिक विषय होइन राष्ट्रिय सुरक्षाको नयाँ आयाम हो। नागरिकको व्यक्तिगत विवरण, आर्थिक कारोबार, सरकारी अभिलेख र नीतिसम्बन्धी डाटा असुरक्षित भयो भने शासनको भरोसा नै ढल्छ। नेपालमा कानुनी सुरक्षा, दक्ष जनशक्ति, सुरक्षा मापदण्ड र आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली अझै पर्याप्त स्तरमा पुगेका छैनन् । नेपालवाद डाटालाई राष्ट्रको नयाँ सम्पत्ति मान्छ र यसको सुरक्षा राज्यको पहिलो जिम्मेवारी ठान्छ। ‘डाटा असुरक्षित भयो भने शासन अस्थिर हुन्छ।’

डिजिटल पहिचान बिना लक्षित सेवा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण, सामाजिक सुरक्षा, कर प्रणाली र पारदर्शी प्रशासन सम्भव हुँदैन। तर, डिजिटल पहिचान “सुविधा” मात्र होइन समावेशी पहुँच, गोपनीयता र अधिकार संरक्षण सहितको विश्वसनीय प्रणाली हुनुपर्छ। नेपालमा परिचय प्रणाली अघि बढे पनि एकीकरण र प्रयोग सहज छैन। नेपालवाद सुरक्षित, सर्वसुलभ र अधिकारमैत्री डिजिटल ID लाई शासन सुधारको आधारस्तम्भ मान्छ। ‘पहिचान स्पष्ट भयो भने सेवा सरल हुन्छ, शासन उत्तरदायी बन्छ।’

सरकारी डाटा व्यवस्थापन र तथ्य आधारित निर्णय आधुनिक राज्यको मेरुदण्ड हो। नेपालमा डाटा प्रशस्त भए पनि मापदण्ड, अद्यावधिक र उपयोग कमजोर हुँदा नीति अनुमानमा चल्ने समस्या दोहोरिन्छ। त्यसैले नेपालवाद साझा मापदण्डसहितको राष्ट्रिय डाटा संरचना, सुरक्षित भण्डारण, र उपयोग–अनुकूल प्रणाली निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ, जहाँ बजेट, नीति र कार्यक्रम तथ्यले निर्देशित हुन्छन्। ‘डाटाविहीन निर्णय अन्धकारमा गरिएको शासन हो।’

दूरसञ्चार पूर्वाधार डिजिटल शासनको भौतिक आधार हो। नेटवर्क कमजोर भयो भने डिजिटल सेवा असमान हुन्छ र डिजिटल विभाजन गहिरिँदै जान्छ । विशेषगरी पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा। नेपालवाद दूरसञ्चारलाई बजारको विषय मात्र होइन सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा हेर्छ, जहाँ गुणस्तर, पहुँच र विश्वसनीयता नागरिक अधिकारसँग जोडिन्छ। ‘कमजोर नेटवर्कले डिजिटल शासनलाई कागजमै सीमित बनाउँछ।’

डिजिटल शासन प्रविधिबाट मात्र सफल हुँदैन; नागरिकको डिजिटल क्षमता निर्णायक हुन्छ। नागरिक सेवा प्रयोग गर्न सक्षम छैनन् भने प्रणाली निष्प्रभावी हुन्छ, र गलत सूचना, ठगी तथा दुरुपयोगको जोखिम बढ्छ। विद्यालयदेखि समुदायसम्म डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित अनलाइन व्यवहार र सेवा प्रयोग–क्षमता विस्तार नगरी शासन रूपान्तरण सम्भव छैन। नेपालवाद डिजिटल साक्षरतालाई मानव पूँजी विकासको अभिन्न अङ्ग मान्छ। ‘डिजिटल राष्ट्र उपकरणले होइन, सक्षम नागरिकले बन्छ।’

अन्ततः सूचना, सञ्चार तथा डिजिटल शासन नेपालवादको पारदर्शी, उत्तरदायी र भविष्य तयारी राष्ट्र निर्माणको आधार हो। सेवा छिटो, प्रक्रिया स्पष्ट, डाटा सुरक्षित र निर्णय तथ्यमा आधारित भए राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित हुन्छ। नेपाल अब कागजी, ढिलो र अपारदर्शी शासनबाट बाहिरिएर आधुनिक, डिजिटल र उत्तरदायी राज्यतर्फ अघि बढ्न सक्छ। यही नेपालवादको स्पष्ट दिशा हो । ‘डिजिटल शासन सफल भयो भने राज्य विश्वसनीय बन्छ।’

१) सूचना तथा सञ्चार नीति र डिजिटल रूपान्तरण दृष्टि

सूचना–सञ्चार नीति राष्ट्रको डिजिटल भविष्यको ‘नक्सा’ हो-आजको सेवा, भोलिको प्रविधि र परसिको शासन संस्कृति सबैलाई एउटै दिशामा राख्ने मार्गचित्र। यस नीतिले सेवा स्वचालन, सूचना पहुँच, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नवप्रवर्तन र डाटा सुरक्षालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ; नत्र एकतर्फ विकास भयो भने अर्को तर्फ अधिकार र विश्वास कमजोर हुन्छ। नीति समयसँग अद्यावधिक नहुँदा प्रविधि दौडिन्छ तर शासन पछाडि पर्छ-नयाँ समस्या पुरानै नियमले सम्हाल्न खोज्दा झन्झट झन् बढ्छ। लक्ष्य नियन्त्रण होइन सूचना व्यवस्थित, सत्यापनयोग्य र पहुँचयोग्य बनाएर नागरिकलाई सशक्त बनाउनु हो। अफवाह घटाउने, विश्वसनीय सूचना प्रवाह सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल रूपान्तरणलाई “परियोजना” होइन “राज्य-चरित्र” बनाउने काम यही नीतिबाट सम्भव हुन्छ।

२) सरकारी सेवा डिजिटलीकरण तथा एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म

डिजिटलीकरणको सार “अनलाइन फाराम” भर्न लगाउनु होइन नागरिकले सेवा लिन धाउन नपर्ने गरी एकीकृत सेवा अनुभव बनाउनु हो। अहिले एउटै सेवाका लागि धेरै पोर्टल, धेरै कागज र धेरै कार्यालय धाउने बाध्यता छ; यसले समय, खर्च र आत्मसम्मान सबै खाइदिन्छ। त्यसैले One-Stop प्लेटफर्म आवश्यक छ, जहाँ नागरिकले एउटै ठाउँबाट सेवा खोज्न, आवेदन दिन, कागजात बुझाउन, शुल्क तिर्न, र स्टाटस ट्र्याक गर्न सकोस्। प्रक्रिया कागजविहीन, समयसीमा स्पष्ट, जिम्मेवारी तोकिएको र ट्र्याकिङ अनिवार्य हुनुपर्छ । कुन चरणमा किन रोकियो भन्ने पनि देखिनुपर्छ। भाषागत समावेशिता, पहुँचयोग्यता (फरक क्षमता भएका नागरिकका लागि) र मोबाइलमैत्री बनाउँदा मात्र डिजिटल सेवा सबैका लागि वास्तविक बन्छ।

३) साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा तथा राष्ट्रिय सूचना संरचना

डिजिटल राज्यको मेरुदण्ड सुरक्षा हो । सुरक्षा कमजोर भयो भने सेवा बढ्दा–बढ्दै भरोसा घट्छ। डाटा चुहावट, अनलाइन ठगी, प्रणाली अवरोध र अवैध पहुँचले नागरिकको गोपनीयता मात्र होइन—राज्यकै विश्वसनीयता पनि गिराउँछ। त्यसैले साइबर सुरक्षा “आईटी टोली” को काम मात्र होइन—राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक भरोसाको आधार हो। न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड, नियमित सुरक्षा परीक्षण, र घटना भए तुरुन्त प्रतिक्रिया दिने incident response संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ। केन्द्रीय समन्वय/निगरानी केन्द्र, आपतकालीन पुनर्स्थापना (backup–recovery) योजना, र स्पष्ट कानुनी ढाँचा बिना डिजिटल शासन जोखिममै रहन्छ। जनशक्ति, तालिम र निजी–सरकारी सहकार्यले मात्र सुरक्षा दीगो हुन्छ।

४) नागरिक पहिचान डिजिटल ID, बायोमेट्रिक प्रणाली तथा ई–सेवा पहुँच

“एक नागरिक एक डिजिटल पहिचान”बिना लक्षित सेवा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण, कर/सामाजिक सुरक्षा समन्वय र प्रशासनिक पारदर्शिता पूर्ण हुँदैन। तर डिजिटल ID को मूल आत्मा अधिकारमैत्री, समावेशी र गोपनीयता–सुरक्षित हुनु हो। एउटै पहिचानबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र व्यवसाय दर्ता जस्ता सेवा जोडिँदा बारम्बार कागज, बारम्बार प्रमाण र कार्यालय धाउने संस्कार घट्छ। बायोमेट्रिक प्रयोगले सुरक्षा बढाउँछ, तर डेटा कहाँ राखिन्छ, कसले पहुँच पाउँछ, र दुरुपयोग रोक्ने ग्यारेन्टी के हो ? यी कुरा स्पष्ट नियमले सुरक्षित हुनुपर्छ। उद्देश्य नागरिकलाई ट्र्याक गर्नु होइन—सेवा पहुँच सरल, छिटो र समान बनाउनु हो, विशेषगरी दुर्गम, अशक्त, ज्येष्ठ र कमजोर नागरिकका लागि।

५) सरकारी डाटा-मापदण्ड, भण्डारण तथा खुला–डाटा (Open Data) प्रणाली

डाटा अव्यवस्थित हुँदा नीति अनुमानमा चल्छ, र अनुमानमा चलेको नीति धेरैपटक गलत ठाउँमा खर्च हुन्छ। त्यसैले साझा डाटा मापदण्ड, नियमित अद्यावधिक, सुरक्षित भण्डारण र स्पष्ट वर्गीकरण (संवेदनशील/सार्वजनिक) अनिवार्य हुन्छ। एउटै विषयका फरक–फरक तथ्याङ्क, पुरानो डाटा र नजोडिएका प्रणालीले सरकारलाई आफैं भ्रममा पार्छ -नतिजा: योजना हुन्छ, तर प्रभाव मापन कमजोर हुन्छ। खुला–डाटा प्रणालीले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, पत्रकारिता र नागरिक निगरानीलाई बलियो बनाउँछ। तर खुलापनसँगै गोपनीयता सुरक्षा सँगै हिँड्नुपर्छ । व्यक्तिगत संवेदनशील डाटा सार्वजनिक हुनु हुँदैन, सार्वजनिक हितका तथ्याङ्क भने सजिलै उपलब्ध हुनुपर्छ।

६) दूरसञ्चार सेवा गुणस्तर, पहुँच तथा सुदृढ नेटवर्क संरचना

नेटवर्क नै डिजिटल शासनको “सडक” हो । सडक कमजोर भयो भने सेवा र अवसर दुवै गन्तव्यमा पुग्दैनन्। दुर्गम क्षेत्रमा कमजोर कनेक्टिभिटीले अवसर केन्द्रमै थुपार्छ, र डिजिटल विभाजनलाई सामाजिक विभाजनमा बदल्छ। त्यसैले दूरसञ्चारलाई सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्छ। गुणस्तर मापदण्ड (गति, स्थिरता, कवरेज), पहुँच विस्तार योजना, पूर्वाधार साझेदारी (tower/fiber sharing) र आपतकालीन सञ्चार संरचना अनिवार्य हुनुपर्छ। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सेवा केन्द्रमा भरपर्दो नेटवर्क पुगेपछि मात्र डिजिटल शासन व्यवहारमा देखिन्छ। दुर्गम क्षेत्रमा “पहुँच न्याय” सुनिश्चित गर्न राज्यको रणनीतिक भूमिका अपरिहार्य हुन्छ।

७) ई–शासन (E-Governance) तथा कार्य–प्रवाह स्वचालन प्रणाली

ई–शासनको लक्ष्य फाइल घुमाइ घटाउनु र मनपरी हटाउनु हो—ढिलाइ, दलाल र अस्पष्ट निर्णयको जरा कमजोर प्रक्रिया हो। कार्य–प्रवाह स्वचालनले जिम्मेवारी, चरण र समयसीमा स्पष्ट बनाउँछ; आवेदन कहाँ अड्कियो, कसको टेबलमा छ, कति दिन बाँकी छ—सबै ट्र्याक हुन्छ। यसले नागरिकलाई कार्यालय धाउनुपर्ने संस्कार घटाउँछ र प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउँछ। स्वचालन भनेको कर्मचारी हटाउनु होइन; अनावश्यक अड्काउने शक्ति हटाउनु हो। काम नियममा चलेपछि व्यक्ति–निर्भरता घट्छ, भ्रष्टाचारका झ्याल बन्द हुन्छन्, र सेवा न्यायपूर्ण बन्छ। साथै प्रणाली सुरक्षित, पहुँचयोग्य, बहुभाषिक र स्थानीय तहसम्म उपयोगी हुनुपर्छ।

८) डिजिटल साक्षरता, तालिम तथा नागरिक डिजिटल क्षमता विकास

डिजिटल प्रणाली नागरिकले चलाउन नसके डिजिटल रूपान्तरण अधूरो हुन्छ । सेवा उपयोग गर्न नसक्दा नागरिक फेरि दलाल र झन्झटतिर धकेलिन्छ। त्यसैले विद्यालयदेखि समुदायसम्म डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित अनलाइन व्यवहार (fraud/identity theft बाट बच्ने), सेवा उपयोग तालिम र समावेशी पहुँच विस्तार अत्यावश्यक छ। विशेषगरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्ति र दुर्गम समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम बिना विभाजन झन् गहिरिन्छ। तालिम भनेको मोबाइल चलाउन सिकाउनु मात्र होइन सूचना जाँच्ने बानी, डिजिटल भुक्तानी, सरकारी सेवा प्रयोग, गोपनीयता सुरक्षा र जिम्मेवार अनलाइन व्यवहार विकास गर्नु हो ।

९) नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, आईटी उद्योग तथा डिजिटल अर्थतन्त्र

डिजिटल अर्थतन्त्रले रोजगारी, आय र प्रतिस्पर्धा बढाउँछ। विशेषगरी ज्ञान–आधारित काम र ग्लोबल सेवा बजारमा नेपाल जोडिन सक्छ। तर, स्टार्टअप/आईटी उद्योग फस्टाउन नीति स्पष्टता, प्रारम्भिक पूँजी, मार्गदर्शन (mentorship), बजार पहुँच, डिजिटल भुक्तानी संरचना, कानुनी सरलता र अनुसन्धान विश्वविद्यालय सहकार्य चाहिन्छ। इनोभेसन ल्याब, इन्क्युबेसन, सरकारी खरिदमा स्टार्टअपलाई अवसर, कर/प्रक्रिया सहजीकरण र सीप–आधारित जनशक्ति विकास हुँदा मात्रै डिजिटल उद्योग विस्तार हुन्छ। लक्ष्य उपभोग होइन स्थानीय समस्याको स्थानीय समाधान उत्पादन गर्ने राष्ट्र बन्नु हो।

१०) पारदर्शिता-अनलाइन अनुगमन, सार्वजनिक सूचना तथा जवाबदेही प्रणाली

पारदर्शिताबिना विश्वास टिक्दैन । विश्वासबिना शासन चल्छ तर बलियो हुँदैन । योजना–बजेट–समयसीमा–प्रगति सार्वजनिक ड्यासबोर्डमा देखिने, उजुरी ट्र्याक हुने, र नतिजा मापन हुने प्रणालीले भ्रष्टाचार घटाउँछ र सेवा सुधार्छ। नागरिकले “के भयो? किन ढिला भयो? कसको जिम्मेवारी?” भन्ने प्रश्नको उत्तर सहजै पाउँदा सत्ता होइन, प्रणाली बलियो हुन्छ। सूचना दिनु उपकार होइन—कर्तव्य हो; र जवाबदेही भनेको गल्ती भेटिँदा सुधार गर्ने क्षमता हो। पारदर्शिता स्थापित भयो भने विकास “दाबी” होइन “प्रमाण” मा देखिन्छ । यहीँबाट राज्य विश्वसनीय बन्छ।

नेतालाई भेट्दा, घरदैलोमा आउँदा वा अन्तर्वार्ता लिँदा नागरिकले सभ्य तर स्पष्ट रूपमा सोध्न सक्ने सूचना–सञ्चार तथा डिजिटल शासनसम्बन्धी ११ निर्णायक प्रश्न

१) ‘डिजिटल शासन’ भन्नाले तपाईं के बुझ्नुहुन्छ? अनलाइन पोर्टलभन्दा अघि नागरिकको समय–खर्च–सम्मान जोगिने गरी १ वर्षभित्र देखिने ३ सुधार के हुन् ? (नागरिकता/दर्ता, कर/भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा/सेवा) र समयसीमा ?
२) एकीकृत सेवा बिना डिजिटल शासन हुँदैन। “एकैठाउँबाट सेवा” दिने प्लेटफर्ममा पहिलो ६ महिनामा कुन १० सेवा सुरु गर्नुहुन्छ? र किन ती नै प्राथमिक ?
३) समस्या क्लिक होइन, प्रक्रिया पुरानै हो। कागजविहीन प्रक्रिया, डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन भुक्तानी र स्टाटस ट्र्याकिङसहित “आवेदनदेखि नतिजासम्म” सेवा कुन–कुन क्षेत्रमा पहिले लागू हुन्छ ?
४) सेवा ढिला भयो भने कारण र जिम्मेवार निकाय देखिनुपर्छ। सेवा अड्किँदा कारण/जिम्मेवार/अपेक्षित समय देखिने ट्र्याकिङ र उठान (एस्कलेसन) प्रणाली कहिलेदेखि ?
५) प्रणाली चलाउन संस्था तयार चाहिन्छ। कर्मचारी तालिम, आईसीटी जनशक्ति, सही पदस्थापन र कार्यसम्पादन–आधारित मूल्याङ्कनको १ वर्षे योजना के छ ? सुरु कहाँबाट ?
६) डिजिटल परिचयपत्रमा गोपनीयता अनिवार्य हो। डिजिटल परिचयपत्रमा तपाईंका ५ ग्यारेन्टी के हुन्? (स्वीकृति, पहुँच नियन्त्रण, न्यूनतम डाटा, भण्डारण सीमा, दुरुपयोग दण्ड) र डाटा संरक्षण कानुन कहिलेसम्म ? 
७) साइबर सुरक्षा राष्ट्रिय भरोसा हो। १ वर्षभित्र सुरक्षा परीक्षण, न्यूनतम मापदण्ड, तुरुन्त प्रतिक्रिया संयन्त्र, ब्याकअप–पुनर्स्थापना मध्ये के–के अनिवार्य हुन्छ? घटना भए २४/४८ घण्टामा के गर्ने ?
८) नीति अनुमानमा होइन, तथ्यमा चल्नुपर्छ। कुन ५ राष्ट्रिय डाटा सेटलाई (स्वास्थ्य/शिक्षा/सामाजिक सुरक्षा/रोजगार/राजस्व/सेवा समय) एकीकृत, अद्यावधिक र विश्वसनीय बनाउनुहुन्छ? कहिलेदेखि ?
९) खुला डाटा चाहिन्छ, तर संवेदनशील डाटा सुरक्षित। सार्वजनिक/गोप्य डाटा वर्गीकरण नीति कहिलेसम्म? डाटा गुणस्तर, अद्यावधिक र लेखापरीक्षणको जिम्मा कसको ?
१०) नेटवर्क बिना डिजिटल सेवा असमान हुन्छ। दुर्गम/पहाडी क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार योजना के हो ? (विद्यालय/स्वास्थ्य संस्था, टावर/फाइबर साझेदारी, गुणस्तर मापदण्ड, कोष/अनुदान) १ वर्षमा कति/कुन ठाउँ प्राथमिक ?
११) नागरिकले चलाउन सकेन भने डिजिटल शासन असफल। महिला/ज्येष्ठ/फरक क्षमता/दुर्गमका लागि डिजिटल साक्षरता र वडास्तरीय सहायता डेस्क कहिलेदेखि? १ वर्षपछि पनि सेवा ढिलो/असुरक्षित रह्यो भने तपाईंको जवाफदेहीता ट्रिगर के ? (सुधार योजना, बजेट/नेतृत्व परिवर्तन, सार्वजनिक प्रतिवेदन, आवश्यक परे माफी/राजीनामा)