वन तथा वातावरण

जीवन–सुरक्षा, समृद्धि र भविष्यको ढाल

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलाधार, जैविक विविधता र जलवायु सुरक्षा मार्फत दीर्घकालीन समृद्धि जोगाउँछ। नेपालवादले संरक्षण र उपयोगबीच वैज्ञानिक सन्तुलन राख्छ—समुदाय वन सुदृढ, वन-आधारित उद्योग पारदर्शी, र वन्यजन्तु-मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण अनिवार्य हुन्छ। प्रदूषण नियन्त्रण, हरित सहर, कार्बन लेखा, जलवायु अनुकूलन र जोखिम-केन्द्रित पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिन्छ। ईआईए/एसईए कडाइ, डाटा-आधारित अनुमतिपत्र, र उल्लङ्घनमा कडा कारबाही हुन्छ। नदी, ढुंगा-गिटी, जङ्गल कटानी र आगलागी नियन्त्रणमा समर्पित टास्कफोर्स सक्रिय हुन्छ। पुनःवनरोपण, पहिरो-मिट्टी संरक्षण र ‘वाटरशेड पेमेंट’ मोडेलले स्थानीय आय र संरक्षण दुवै बढाउँछ। कार्बन बजार, जलवायु वित्त र बिमा प्रयोग गरेर समुदाय लाभान्वित हुन्छ। इको-पर्यटन, अनुसन्धानलाई सुरक्षित क्षेत्रसँग जोड्दा ‘हरित अर्थ’ विस्तार हुन्छ।

भोलिको नेपालमा वन तथा वातावरण

भोलिको नेपालमा वन तथा वातावरण संरक्षण नारा होइन—वैज्ञानिक व्यवस्थापन र हरित अर्थतन्त्रको आधार हुनेछ। सामुदायिक वन आधुनिक मापदण्ड, डिजिटल निगरानी, मूल्य–वर्द्धन र स्थानीय रोजगारीसँग जोडिँदा संरक्षण र समृद्धि एउटै दिशामा जानेछ। जडीबुटी, वन–उपज उद्योग, कार्बन/हरित वित्त, र हरित पर्यटनले ग्रामीण आय बढाउनेछ। जैविक विविधता संरक्षणलाई राष्ट्रिय दीर्घजीवनको सुरक्षा कवच मानिनेछ।
प्रदूषण नियन्त्रण मापनयोग्य सूचक, कडा अनुगमन र दण्ड–प्रणालीमा आधारित हुनेछ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा हिमाल, नदी प्रणाली र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर जोखिम नक्सा, पूर्वसूचना, समुदाय–आधारित कार्यक्रम र संरचनात्मक काम (कटान नियन्त्रण, पुनर्स्थापना) एकीकृत रूपमा चल्नेछ। वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया पारदर्शी र वैज्ञानिक हुँदा विकास–परियोजनाको गुणस्तर बढ्नेछ। प्लास्टिक/फोहोर नियन्त्रण र हरित यातायातसँग समन्वय गर्दै नेपालले “हरित राष्ट्र” को विश्वसनीय पहिचान बनाउनेछ। यसरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भविष्य सुरक्षित गर्ने, अर्थतन्त्रलाई हरित बनाउने र सभ्यताको दिगो आधार तयार गर्नेछ।