सहरी विकास

सम्मानजनक जीवन र व्यवस्थित अवसरको केन्द्र

सहरी विकास मन्त्रालयले बसोबास, सेवा लागत र जीवनस्तरलाई सन्तुलित बनाउँछ। नेपालवादले अनियोजित फैलावट रोक्दै भू-उपयोग नक्सा, घनत्व नीति, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक खुला स्थानलाई कानुनी सुरक्षा दिन्छ। आवास, ढल, खानेपानी, फोहर, सार्वजनिक यातायात र ऊर्जा एकीकृत ‘सहर-प्रणाली’का रूपमा योजनाबद्ध गरिन्छ। जोखिम जोनिङ, भवन मापदण्ड, भूकम्प-सुरक्षा र अग्नि-सुरक्षा निरीक्षण कडाइ हुन्छ। सहर-अर्थतन्त्रका लागि बजार, स्टार्टअप स्पेस, सांस्कृतिक क्षेत्र र नदीकिनार पुनर्जीवन जोडिन्छ। ‘१५-मिनेट सहर’ धारणा, पैदल-साइकल मैत्री सडक र पहुँचयोग्यता मापदण्डले समावेशी सहर बनाउँछ। नगरपालिका वित्त सुधार, सम्पत्ति कर आधार, पार्किङ, ट्राफिक व्यवस्थापन र डिजिटल सेवा चार्टर लागू हुन्छ। भाडा-बजार नियमन, झुपडी पुनर्स्थापनामा मानव-केन्द्रित समाधान, र सार्वजनिक सुनुवाइले निर्णयलाई जवाफदेही बनाउँछ।

भोलिको नेपालमा शहरहरू

भोलिको नेपालमा शहरहरू अनियन्त्रित विस्तार होइन—योजनाबद्ध, सुरक्षित र बस्न योग्य बन्दै जानेछन्। नगर योजना, भूमि उपयोग, भवन मापदण्ड, खुला क्षेत्र, ढल, सडक, सार्वजनिक सेवा केन्द्र र जोखिम क्षेत्र व्यवस्थापन एकीकृत रूपमा लागू हुनेछ। अनियमित बस्ती, जोखिमपूर्ण नदीकिनार, र ट्राफिक जामलाई “नियति” होइन—डाटा–आधारित व्यवस्थापनले समाधान गर्नेछ। सहरी पूर्वाधार निर्माण मात्र होइन—सञ्चालन र मर्मतको संस्कार पनि संस्थागत हुनेछ।
सहरी अर्थतन्त्र उद्यम, सेवा, प्रविधि र सिर्जनशील उद्योगसँग जोडिँदै रोजगारीका केन्द्र बन्नेछ। सार्वजनिक यातायात, पैदल/साइकल मैत्री मार्ग, हरित पार्क र प्रदूषण नियन्त्रणले स्वास्थ्य सुधार्नेछ। पानी स्रोत, ढल निकास, वर्षा पानी व्यवस्थापन र फोहर शृंखलालाई नगर व्यवस्थापनसँग जोड्दा शहर स्वच्छ रहनेछ। स्मार्ट सिटीको अर्थ चम्किलो बोर्ड होइन—सेवा समयसीमा, पारदर्शी खर्च, अनलाइन अनुमतिपत्र, र नागरिक सहभागिता हो। यसरी सहरी विकास मन्त्रालयले शहरलाई अव्यवस्था होइन—अवसर र जीवनस्तर उकास्ने केन्द्र बनाउँदै राष्ट्रिय समृद्धिलाई गति दिनेछ।